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संजय को पैरोल देने में नियम तोड़े गए तो फिर भेज सकते हैं जेल: महाराष्ट्र सरकार

मुंबई. की जेल से जल्द रिहाई मामले की गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दलील दी गई। सरकार ने कहा, “अगर संजय दत्त को पैरोल या फर्लो देने में नियम तोड़े गए हैं, तो उन्हें वापस जेल भेजे जाने पर सरकार को कोई एतराज नहीं है।” हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि वह एक्टर के अच्छे बर्ताव को पैरोल के लिए मानदंड माने जाने पर एक नया हलफनामा पेश करे।बता दें कि संजय दत्त को गैरकानूनी तौर पर हथियार रखने के मामले में जेल हुई थी। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें अच्छे बर्ताव के आधार पर कई महीने पहले रिहा कर दिया था। रिहाई को एक पिटीशन के जरिए चैलेंज किया गया है। पिछली सुनवाई पर सरकार के तर्क से संतुष्ट नहीं था हाईकोर्ट…

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– न्यूज एजेंसी के मुताबिक इससे पहले इस मामले की सुनवाई 17 जुलाई को हुई थी। उस दिन भी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में तर्क दिए गए थे, लेकिन कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ था।
– हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था, “आखिर संजय दत्त ने ऐसे कौन से अच्छे काम किए, जिसकी वजह से उन्हें जल्द रिहा कर दिया गया?”

महाराष्ट्र सरकार ने पहले क्या कहा था?
– राज्य सरकार की ओर से 17 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया था। इसमें कहा गया है, “संजय दत्त को जेल से आठ महीने पहले रिहा किए जाने के मामले में किसी भी तरह रूल्स का वॉयलेशन नहीं किया गया।”
– सरकार ने अदालत को बताया कि जेल में संजय को जो भी काम दिए गए, वो उन्होंने वक्त से पहले पूरे किए। इस दौरान उनका बर्ताव भी अच्छा था।

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हाईकोर्ट का सवाल
– सरकार की दलीलें हाईकोर्ट ने मंजूर नहीं की। उसने सरकार से पूछा कि आखिर जेल में सजा काटते वक्त संजय दत्त ने ऐसे कौन से अच्छे काम किए और उनका व्यवहार कैसे अच्छा था? यह बात अदालत को भी बताई जाए। इसके साथ ही सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दी गई थी।

क्यों शुरू हुआ मामला?
– पुणे के सोशल एक्टिविस्ट प्रदीप भालेकर ने संजय को 8 महीने पहले ही पुणे के येरवडा जेल से रिहा किए जाने के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की है।
– सजा के दौरान संजय को 120 दिन की पैरोल और 44 दिन की फर्लो भी मिली थी। इसके बावजूद उन्हें आठ महीने पहले रिहा कर दिया गया था।
– बता दें कि मुंबई में 1993 में हुए सीरियल बम विस्फोट मामले में संजय दत्त को गैरकानूनी तौर पर हथियार रखने का दोषी पाया गया था।
– स्पेशल टाडा कोर्ट ने उन्हें जुलाई 2007 में 6 साल की सजा और 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे घटाकर 5 साल कर दिया था।

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